देऊळगाव धान खरेदी घोटाळा: ८ संचालकांना जामीन मंजूर

कुरखेडा, गडचिरोली (२९ मे २०२५): गडचिरोली जिल्ह्यातील देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या खरीप हंगामांत धान खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या ३ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणात कुरखेडा न्यायालयाने आज संचालक मंडळातील ८ सदस्यांना २ लाख रुपयांच्या मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने एडवोकेट आयशा शेखनी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, ज्यामुळे संचालकांना जामीन मिळण्यात यश आले.

जामीन मंजूर झालेले संचालक

कुरखेडा न्यायालयाने नुसाराम कोकोडे, भाऊराव कवाडकर, जगन्नाथ मडावी, भीमराव शेंडे, प्रकाश नारनवरे, पंढरी दादगाये, वत्सलाबाई कन्नाके आणि इंद्राबाई गेडाम या आठ संचालकांना जामीन मंजूर केला. घनश्याम मेश्राम यांनाही जामीन मिळाला आहे. एडवोकेट आयशा शेखनी यांनी आरोपींच्या बाजूने ठोस युक्तिवाद करत त्यांच्या भूमिकेचा यशस्वीपणे बचाव केला. मात्र, मुख्य आरोपी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे, तर महेंद्र मेश्राम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज प्रलंबित आहे. विपणन अधिकारी सी.डी. कासारकर आणि एच.व्ही. पेंदाम यांचे जामीन अर्ज नामंजूर झाल्याने ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

घोटाळ्याचा तपशील

देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमार्फत धान खरेदी प्रक्रियेत १०,००० क्विंटल धानाची तफावत आणि ३४,६०१ बारदाने कमी असल्याचे तपासात उघड झाले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून ३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. कुरखेडा पोलिसांनी संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव, संचालक मंडळातील सदस्य आणि इतर मिळून १७ जणांवर गुन्हा नोंदवला आहे.

प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या घोटाळ्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला असून, फरार आरोपींची अटक आणि तपासाचा वेग यावर सर्वांचे लक्ष आहे. धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन धोरणात्मक बदल करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

एडवोकेट आयशा शेखनी यांची भूमिका

या प्रकरणात एडवोकेट आयशा शेखनी यांनी संचालकांच्या वतीने प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी कायदेशीर मुद्दे आणि पुराव्यांचा आधार घेत संचालकांच्या बाजूने ठोस भूमिका मांडली, ज्यामुळे आठ संचालकांना जामीन मिळाला. त्यांच्या या यशस्वी वकिलीमुळे प्रकरणात कायदेशीर लढाईला नवे वळण मिळाले आहे.

पुढील कारवाई आणि अपेक्षा

पोलिस आणि प्रशासनाकडून तपास तीव्र करण्यात येत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळावा आणि अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना व्हाव्यात, अशी मागणी होत आहे. धान खरेदी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कडक देखरेख यासारखे बदल प्रशासन करणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे.

देऊळगाव धान खरेदी घोटाळा हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर झालेला अन्याय आहे. एडवोकेट आयशा शेखनी यांच्या प्रभावी वकिलीमुळे संचालकांना जामीन मिळाला असला, तरी मुख्य आरोपींवरील कारवाई आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे यावर तपासाची दिशा अवलंबून आहे. येत्या काळात या प्रकरणातील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतील.