अतिक्रमण प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणीला वेग; तडजोडीचा प्रयत्न फसला, दस्तऐवजांवरून वाद तीव्र
कुरखेडा, दि. ३० मे २०२५: कुरखेडा येथील बहुचर्चित अतिक्रमण प्रकरणात (नि.दि.मा.क्र.- ४/२०२५) आज विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कुरखेडा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. महेंद्र कुमार आणि इतर तीन वादींनी कुरखेडा नगरपंचायतीविरुद्ध दाखल केलेल्या या दाव्यात तडजोडीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असून, दोन्ही पक्षांनी आपापली म्हणणे सादर करत कायदेशीर लढाई तीव्र केली आहे. या प्रकरणाने स्थानिक पातळीवर तर्कवितर्कांना उधाण आणले आहे.
सुनावणीतील प्रमुख घडामोडी
आजच्या सुनावणीत वादी आणि त्यांचे वकील तसेच प्रतिवादी क्रमांक १ (नगरपंचायत कुरखेडा) आणि प्रतिवादी क्रमांक २ उपस्थित होते. खालीलप्रमाणे महत्त्वाच्या बाबी नोंदवण्यात आल्या:
- तडजोडीचा प्रयत्न अयशस्वी (ड/२८-अ): मध्यस्थ अधिवक्त्यांनी तडजोड घडून न आल्याबाबत ‘नाॅट सेटल’ पुरसीस सादर केली. यामुळे प्रकरण कायदेशीर मार्गानेच निकाली निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
- प्रतिवादी क्र. २ ची उपस्थिती (ड/२९): प्रतिवादी क्रमांक २ यांनी सुनावणीस हजर असल्याबाबत पुरसीस सादर केली, जी न्यायालयाने नोंदवली.
- दावा नामंजूर करण्याचा अर्ज (ड/३०): प्रतिवादी क्रमांक २ यांनी दावा नामंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यावर न्यायालयाने वादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.
- लेखी बयान आणि पुरसीस (क/३१, क/३२): प्रतिवादी क्रमांक १ यांनी वादींच्या दाव्याला लेखी बयान सादर केले, जे वाचून नोंदवले गेले. तसेच, प्रतिवादी क्रमांक २ यांनी त्यांचे लेखी बयान म्हणून प्रतिवादी क्रमांक १ यांनी नि.क्र. ५ आणि नि.क्र. १ वर दिलेले उत्तरच ग्राह्य धरावे, अशी पुरसीस सादर केली.
- दुरुस्ती आणि रुडींग (ड/३३): वादींनी प्रकरणात रुडींग दाखल करण्याबाबत पुरसीस सादर केली. तसेच, नि.क्र. १४ नुसार दाव्यात दुरुस्ती करून त्या दुरुस्तीची प्रत सादर केली, जी न्यायालयाने नोंदवली.
- जैसे थे स्थितीची मुदतवाढ (ड/३४): वादींच्या वकिलांनी जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्यासाठी मुदतवाढीचा अर्ज केला. यावर प्रतिवादींना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ४ जून २०२५ पर्यंत कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.
- दस्तऐवजांचा अर्ज (ड/३५): प्रतिवादी क्रमांक २ यांनी वादींनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांची यादीसह संपूर्ण दस्तऐवज मिळवण्यासाठी अर्ज केला. यावर न्यायालयाने वादींना पुढील सुनावणीच्या तारखेला प्रतिवादी क्रमांक २ ला दस्तऐवज पुरवण्याचे आदेश दिले.
पुढील सुनावणी
न्यायालयाने प्रकरण नि.क्र. ५ वर सुनावणीसाठी आणि नि.क्र. ३० वर वादींनी उत्तर दाखल करण्यासाठी पुढील तारीख निश्चित केली आहे. येत्या ४ जून २०२५ रोजी होणाऱ्या सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
वादींनी नगरपंचायतीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेली नोटीस बेकायदेशीर ठरवण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर कायमचा मनाई हुकूम मिळवण्याची मागणी केली आहे. ही नोटीस मौजा कुरखेडा येथील सर्व्हे क्रमांक ७५(१), प्लॉट क्रमांक ५४७ वर वादींनी केलेल्या बांधकामाला अतिक्रमण ठरवते. नगरपंचायतीने दावा केला आहे की, हे बांधकाम १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावर आहे, जे वडसा-कुरखेडा-कोरची राष्ट्रीय महामार्गालगत आहे. यामुळे रहदारी आणि आपत्कालीन सेवांना बाधा पोहोचत असल्याचा आरोप आहे. तसेच, प्रभाग क्रमांक ९ मधील रहिवाशांनी याबाबत तक्रारी केल्या असून, उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल आहे.
वादींचे म्हणणे
वादींनी दावा केला आहे की, त्यांचे बांधकाम मंजूर परवानगीनुसार आहे आणि २०२१ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यांनी नियमित कराची आकारणी होत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, नोटीस बेकायदेशीर असून, कोणतीही मोजणी किंवा चौकशी न करता जारी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
प्रतिवादींचा युक्तिवाद
नगरपंचायतीने ठामपणे सांगितले आहे की, वादींनी मंजूर नकाशा आणि परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून ५९६.३७ चौरस मीटरवर बांधकाम केले, जे मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा (१६४.३४ चौरस मीटर) कितीतरी जास्त आहे. हे बांधकाम सेवा रस्त्यावर अतिक्रमण करून केले असून, ते नियमित करता येणार नाही. तसेच, दावा दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचा दावा नगरपंचायतीने केला आहे.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
या प्रकरणाने कुरखेडा येथील नगररचनेच्या प्रश्नांना तोंड फोडले आहे. स्थानिक रहिवासी अतिक्रमण हटवण्याच्या बाजूने असून, वादी आपल्या मालकी हक्कांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर अतिक्रमणाला संरक्षण मिळाले, तर नगररचनेचा उद्देश धोक्यात येईल, असा इशारा नगरपंचायतीने दिला आहे. दुसरीकडे, वादींनी नगरपंचायतीवर आकसपूर्ण कारवाईचा आरोप केला आहे.
कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरण कायदेशीर आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील बनले आहे. आजच्या सुनावणीत तडजोडीचा मार्ग बंद झाल्याने आणि दोन्ही पक्षांनी आक्रमकपणे आपली बाजू मांडल्याने हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. पुढील सुनावणी दस्तऐवजांच्या हस्तांतरण आणि वादींच्या उत्तरावर अवलंबून असेल. याचा निकाल कुरखेडा येथील नगररचनेच्या भवितव्यावर आणि अतिक्रमणविरोधी धोरणांवर मोठा परिणाम करू शकतो.
